शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदेंनी ४० पेक्षा अधिक आमदार नेल्याचा दावा केला असून त्यात राज्य मंत्रिमंडळातील नऊ मंत्री आहेत. राज्यातील या अभूतपूर्व सत्ता संघर्षामुळे महाविकास आघाडी सरकार सध्या तांत्रिकदृष्ट्या अल्पमतात आले आहे. मात्र, हे विधानसभेत सिद्ध करावे लागणार आहे, त्यामुळे कोरोनातून बरे होऊन राजभवनात दाखल झालेले राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश देऊ शकतात, असा सूर आता कायदेतज्ज्ञांमधून उमटत आहे.

महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेनेकडे ५५, राष्ट्रवादीचे ५३ तर काँग्रेसचे ४४ आणि आमदार आहेत. याशिवाय काही अपक्ष आणि छोट्या पक्षांनीही महाविकास आघाडी अस्तित्वात आल्यानंतर पाठिंबा दिला होता. मात्र हे बहुमत आता विधानसभेत बहुमत चाचणीच्या वेळीच स्पष्ट होणार आहे. दुसरीकडे, भाजपकडे १०६ आमदार असून त्यांनाही काही अपक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. महाविकास आघाडीकडे आता तरी बहुमत आहे. मात्र सरकार अल्पमतात आल्याचे मानून राज्यपाल राज्य सरकारला पुन्हा एकदा बहुमत सिध्द करायला लावू शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. राज्यातील बंडखोर आमदार हे २० जूनपासून राज्याबाहेर आहेत. विशेष म्हणजे यात काही मंत्रीही आहेत. बंडखोर आमदारांविरोधात व त्यांच्या समर्थनार्थ अनेकजण रस्त्यावर उतरत आहेत. काही आमदारांची कार्यालये फोडली जात आहेत. राज्यातील ही परिस्थिती पाहून राज्यपाल सरकारला बहुमत सिध्द करण्याचे आदेश देऊन हा राजकीय संषर्घ संपुष्टात आणू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

मविआ सरकारचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर उद्धव ठाकरे हे स्वत:हून मुख्यमंत्रिपद सोडतील आणि त्याठिकाणी सामान्य शिवसैनिकाला त्यांच्या नेतृत्वाखाली संधी देतील, असा विश्वास काहींना विशेषतः एकनाथ शिंदे यांनाच होता मात्र तसे काही घडले नाही. शिवसेना आमदारांची ही खदखद ओळखून विरोधी पक्षाकडून त्याला खतपाणी घालण्यात आलं. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांना स्वकीयांच्या बंडखोरीला सामोरे जावे लागले.

एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाविरूध्द बंड पुकारून ५५ पैकी ४० हून अधिक आमदार गुवाहाटीला नेले आहेत. त्यात ९ मंत्र्यांचाही समावेश आहे. राज्याचा कारभार सांभाळताना बंडखोरी करून मंत्री कारभार सोडून जाणे हे घटनात्मकदृष्ट्या बेकायदेशीर आहे. त्यावरही राज्यपाल काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्याचे लक्ष आता राजभवनाकडे असणार आहे. या सर्व गोष्टींमुळे राजभवन पुन्हा एकदा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येणार आहे.